ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੀ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਵੀ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇਸ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਟੀਸੀਐਸ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 2020 ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ Liberalised remittance scheme ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ 'ਤੇ Tax Collected at Source ਯਾਨੀ ਟੀਸੀਐਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਿਯਮ 'ਚ ਛੂਟ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ 'ਚ ਕੁਝ ਛੂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੂਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਗਈ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਯਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ: ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਰਕਮ 'ਤੇ 0.5% ਟੀਸੀਐਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਟੀਡੀਐਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੀਸੀਐਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਧਾਰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 'ਚ ਢਾਈ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਟੀਡੀਐਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904