Crop Residue Management: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਲਾਲ  ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਨਕਦ ਇਨਾਮ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।


ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਸਕਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ


ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।


ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬੰਡਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਲਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬੰਡਲ ਕਰਕੇ ਈਥਾਨੌਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਫੂਸਾ ਵੀ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਗਲਾਉਣ  ਲਈ 25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਪੂਸਾ ਡੀ-ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਕੈਪਸੂਲ ਦੀਆਂ 2.5 ਲੱਖ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਦਲਵੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 7000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।


ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ


ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।


2016 ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 15,686 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਕਮੀ ਆਈ ਅਤੇ 13,085 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 9225 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 6364 ਅਤੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 4202 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।
ਹੁਣ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 2377 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 1601 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 37.85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।