Supertech Twin Towers Demolition Case : ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 93A ਵਿੱਚ Supertech ਦੇ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਪੈਕਸ ਅਤੇ ਸਿਆਨ ਨਾਮ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਤਰੀਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਵਰਾਂ 'ਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਮਾਰਤ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਖ਼ਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਲੜੀ, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਫਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਟਾਵਰ
ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਐਮਰਾਲਡ ਕੋਰਟ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਰੋਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਮਰਾਲਡ ਕੋਰਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਆਰਡਬਲਯੂਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਬੀਐਸ ਤਿਵਾਤੀਆ ਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਐਪੈਕਸ ਅਤੇ ਸਿਆਨ ਟਾਵਰ ਦੀ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ 660 ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਟਾਵਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰਟੈਕ ਬਿਲਡਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ 2006 ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਮਰਲਡ ਕੋਰਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਟਾਵਰ ਨੰਬਰ 16-17 ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2012 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ 40 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ 121 ਮੀਟਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਟਾਵਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 16 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਦੂਰੀ 9 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੜਿਆ ਕੇਸ
ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ 600 ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਵਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ 2010 ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
2014 ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਨੂੰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰਟੈਕ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਆਮ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਗਏ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 900 ਫਲੈਟ ਸਨ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ 15 ਟਾਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਵਰਾਂ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ 31 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਤਰੀਕ 21 ਅਗਸਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਐਨਓਸੀ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਲਕੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।