Supreme Court Hearing on NOTA: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਲਈ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਯਾਨੀਕਿ ਅੱਜ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NOTA ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਮੁੜ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸਪੀਕਰ ਸ਼ਿਵ ਖੇੜਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਸੂਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੂਰਤ ਸੀਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ
ਸ਼ਿਵ ਖੇੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਾ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, NOTA ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
NOTA ਕੀ ਹੈ?
NOTA ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2013 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। Nun of the Above ਯਾਨੀ NOTA ਇੱਕ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ NOTA ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਨੋਟਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।