ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਟਿਊਬਰ ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2018 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਟਿਊਬਰ ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਸੰਕ੍ਰਿਤੀਯਨ ਨਾਂਅ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?
ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਈ 2018 ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਊਬਰ ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। 2018 ਵਿੱਚ, ਰਾਠੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਆਈ ਸਪੋਰਟ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ' ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਪੇਜ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਕ 'ਤੇ 'ਭਾਜਪਾ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਭਾਗ-2' ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :