Supreme Court : ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਭੇਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੱਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਭੇਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

CJI ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਨਿਯਮ !

ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਬਾਰੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ  


ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਲਜੀਅਮ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕਾਲਜੀਅਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੌਰਭ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।

ਸੌਰਭ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀ ਮਤਭੇਦ 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੌਰਭ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੌਰਭ ਖਿਲਾਫ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਫਸ ਗਈ। ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਰਾਅ ਅਤੇ ਆਈਬੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।