Supreme Court On OTT: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ CBFC ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਓਟੀਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਓਟੀਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। The Netflix ਸੀਰੀਜ਼ IC 814: The Kandahar Hijack ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ PIL ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓਟੀਟੀ ਮਾਧਿਅਮ ਜੂਆ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਝਾਅ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਓਟੀਟੀ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਓ.ਟੀ.ਟੀ. 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ, ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਅਤੇ ਗੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸ਼ੋਅ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਅਤੇ ਜੂਏ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ OTT ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ OTT 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ।