Supreme Court on Hate Speech Case: ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ (Hate Speech) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਉਤੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਗਲਵਾਰ (15 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਥਿਤ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 500% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ 'ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ 'ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ' ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।


ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ 'ਮਿਲੀਭੁਗਤ' ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।


ਜਸਟਿਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ, ਬੀਆਰਗਵਾਈ, ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ, ਵੀ ਰਾਮਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਅਤੇ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨ ਦੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। 2016 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।


ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ


ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court)  ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਇਹ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ?" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"


ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ


ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ “ਉਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ”। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।"


ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ


ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ-ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।


ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ 500 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ


ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (NCRB) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 500 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2014 ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 323 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ 2020 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 1804 ਹੋ ਗਏ।