Maharashtra Cabinet : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਆਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਹੈ? ਕੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਅਤੇ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ?
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਯਾਨੀ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਦੇ ਕੈਂਪ ਦੇ 16 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ, ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ, ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਆਰਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਜੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 164 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਿਉਂ?
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੁਣਵਾਈ ਕਾਰਨ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ
ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਲਕੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿੰਦੇ ਕੈਂਪ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 16 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।