Supreme Court On Stray Dogs: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2021 ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੁੱਤਿਆਂ) ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਐਨਜੀਓ) 'ਹਿਊਮਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲਜ਼' ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵਧੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਧਿਰਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ ਤੇ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ।

ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਰੋਕ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੂਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) 24 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਸਿੱਟਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।'' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ) ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਜੀਓ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜੇ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਐਸਐਲਪੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।"

ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਵਾਬ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਜੀਓ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।