Supreme Court On Marriage Age: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCW) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਵਾਨੀ ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਸਾਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀ ਅਤੇ 25 ਸਾਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ?
ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਲਗ ਬਣਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੀਤਾ ਲੂਥਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ (ਐਨਸੀਪੀਸੀਆਰ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।