Supreme Court Online Portal Started : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਟੀਆਈ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ registry.sci.gov.in/rti_app ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।


ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਾਗਇਨ ਆਈਡੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਆਨਲਾਈਨ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

2019 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ 


ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਟੀਆਈ ਪੋਰਟਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। 13 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ 'ਪਬਲਿਕ ਦਫ਼ਤਰ' ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ RTI ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2019 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ  


2019 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਚਨਾ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਾਰਾ 11 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਧਾਰਾ 11 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।