ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੇਸ਼ਵਾਗਮਨੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਪੇਸ਼ਾ, ਜਾਣੋ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ।

Prostitution Law in India: ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਆਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ?
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿਸੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ
ਗ੍ਰਾਹਕ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਲ ਗਰਲਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੱਤਭੇਦ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ-

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਬਾਲਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਵੇਸ਼ਵਾਖਾਨੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੇਸ਼ਵਾਖਾਨੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਸਮੇਂ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮਿਲੇਗੀ।