ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ’ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈਵੀਐਮ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐਸਕੇ ਕੌਲ ਤੇ ਐਮਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 1951 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 61ਏ (ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਮਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 100 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ/ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 100 ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਕੋਰਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-61ਏ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਮਤਦਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-61ਏ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ... ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’