Supreme Court On Population Control: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ।
ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ?
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ 4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਭੋਜਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ।
ਨੋਟਿਸ 2020 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ 10 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਵੈਇੱਛਤ ਰੱਖਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
'ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ?'
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵਾਮੀ ਜਿਤੇਂਦਰਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ, ਦੇਵਕੀਨੰਦਨ ਠਾਕੁਰ, ਅੰਬਰ ਜ਼ੈਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਬਖਤ ਅਹਿਮਦ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
'ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਿਓ'
ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿਓ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਨਾ ਕਹੋ। ਆਖਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।