Police Misuse: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (13 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਘੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਸੰਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਝੂਠੇ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ, ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 197 CrPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ' ਅਤੇ 'ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ' (CrPC)ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਚਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਸਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।