ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ (ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ) ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਫ਼ਤ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਅਲਾਉਂਸ (HRA) ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਖਿਲਾਫ HRA ਵਸੂਲੀ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 1992 ਹੇਠ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਪੀਲਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਰਾਏ-ਮੁਕਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਚਆਰਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਚਆਰਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਕੇਸ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਟੈਲੀਕਾਮ) ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਅਲਾਉਂਸ (HRA) ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਉਕਤ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਐਚਆਰਏ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ 3,96,814/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਕਦਾਰੀ ਦੇ HRA ਵਜੋਂ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਘਰ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।