EWS Reservation Case: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (EWS) ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 103ਵੀਂ ਸੋਧ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ SC/ST/OBC ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ.ਪਾੜੀਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਪੜਨਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ EWS ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, "ਆਰਥਿਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। 10 ਫੀਸਦੀ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 103ਵੀਂ ਸੋਧ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।" ਫਿਰ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ/ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।" ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 103ਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2019 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਡੀਐਮਕੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਖਰਕਾਰ, 2022 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ, ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ, ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਦਾਰਵਾਲਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਰਗ ਦਾ ਉਥਾਨ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ-ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਕੋਟੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਸ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :
Android ਫੋਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
Iphone ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ