ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ 'ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ।

 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੱਚੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਵਾਪਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ 1999 ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ।

 

 
 ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ: SC
 
ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਜਾਂਚ
  (Medical Fitness Test) ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖ਼ਟਕਾਇਆ ਸੀ। ਉਥੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 1999 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 2022 ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ।

 

 ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ  

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1999 ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਲਈ ਸੱਤ ਸਾਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਲਈ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।