Suprme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (22 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਲਈ 'ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵਜ਼' (ਸੀਸੀਐਲ) ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਸੀਐਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ Employeer ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਰਾਜ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।'' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Arvind Kejriwal News: ਤਿਹਾੜ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੰਸੁਲਿਨ, 320 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ, ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆਹ ਸਲਾਹ
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੀਸੀਐਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਸੀਸੀਐਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗਣ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।