ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਣਾ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ?
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਫੀਸਦ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਵਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਹਨਾਂ, ਧੂੜ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਣਾ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਿਛਲੇ 7-8 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਟਾਕਿਆਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਧੂੜ ਆਦਿ ਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਗੇ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।