supreme court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਵੜ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਲਿਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਪੀ, ਐਮਪੀ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਾਵੜ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ-ਐਮਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2 ਰਾਜ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨੇ ਹਲਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ
ਜਸਟਿਸ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਲੋਕ ਵੀ ਹਲਾਲ ਮੀਟ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕੀ ਕਾਵੜੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਅਨਾਜ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ? ਇਸ 'ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਦਲੀਲ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ
ਜਸਟਿਸ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 2 ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹਨ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਸਫਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।