Supreme Court On Rape Case: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ 'ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਖਟਾਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਰੇਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਸ਼ੀ 'ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਾ 376 (2) (ਐਨ) ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 438 ਤਹਿਤ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 19 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਇਹ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਸਨ।ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੁਰਮ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨਾਲ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਿਰਫ ਅਗਾਊਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।