Teachers Training :
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਜੇਆਈ) ਡਾਕਟਰ ਧਨੰਜੇ ਯਸ਼ਵੰਤ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਡਾ. ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਜੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ ਕੂਚ
ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਲਜੀ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਫਿਨਲੈਂਡ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਫਿਨਲੈਂਡ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 52 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 87 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ 29 ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਐਲਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਕਰੀਬ 450 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ LG ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ LG 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।