Supreme Court on Free Schemes : ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (GOI) ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ), ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਹਰੇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਆਰਬੀਆਈ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸਪੇਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

 ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ 


ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਯਾਚਿਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ 11 ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 'ਰੇਵਾੜੀ ਕਲਚਰ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਤੰਜ ਕਸਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਤਦ ਹੁੰਦਾ ,ਜਦ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਚੈਂਲੇਂਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।