Morbi Bridge Collapse : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਸੋਮਵਾਰ (21 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੋਰਬੀ ਪੁਲ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਘੋਰ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੋਰਬੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੱਛੂ ਨਦੀ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦਾ ਕੇਬਲ ਪੁਲ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 134 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ?
ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ, ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ 'ਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। .
ਨੌਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੋਰਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੁਲ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (1 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੋਰਬੀ ਪੁਲ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਸਨ।
ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ
ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਪੁਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਰਬੀ ਪੁਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਨੋਟ : ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।