Supreme Court - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੈ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 4.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ । ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੂਇਸ ਅਤੇ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਵਿਚਕਾਰ 2015 ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੂਇਸ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ 'ਤੇ 24 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੂਇਸ ਨੇ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਦੇ ਐਮਡੀ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਲਸੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਲਾਨਿਤੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚੋਂ 62.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਬਾਕੀ 37.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 37.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੂੰ ਆਰਟੀਜੀਐਸ ਰਾਹੀਂ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਅਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ 10 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ 'ਤੇ ਮਾਰਨ ਦਾ 397 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮਾਰਨ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸੀ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮਾਲਕ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਕਲਾਨਿਤੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 579 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।