Supreme Court: ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (5 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1978 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਥੀਮ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਂਝੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 39 (ਬੀ) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
'ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਸਨ ਪ੍ਰੇਰਿਤ'
ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 31 (ਸੀ) ਜੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਅਸੀਂ 39 (ਬੀ) ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। 39(ਬੀ) ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਗਏ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ।
'ਹਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ'
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਮੀਂ ਵਰਗੇ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।