Delhi Government vs Centre Row : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (11 ਮਈ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਓਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ 2019 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। 2019 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ 'ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਆਰ.ਸ਼ਾਹ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ, ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 239ਏਏ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ।