Child Marriages: ਬਾਲ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਾਲ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ-ਪਿਓ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਬਲਗ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗਣੀ ਕਰਨਾ ਨਾਬਲਾਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਇੱਛਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
CJI ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, 'ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਾਇਰੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰੋ। ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨੁਕਸਾਨ ਅਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਬੇਅਸਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਫੰਡਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਆਦਿ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :