Stubble Burning: ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਘੇਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੋਂ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਲੀਤ ਹੋਈ ਆਬੋ ਹਵਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਫ਼ਿਕਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜੀਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018-19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ 3138 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 1500 ਕਰੋੜ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਠੋਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਫਾਡੀ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 160 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।