ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਲਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਮਾਂ 'ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੂਰੇ ਖਰਚ ਦਾ ਬੋਝ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਦਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਲਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।" ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅੰਤਰਿਮ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਟਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਰਹੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੋਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦਾ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/