Stubble Burning in Punjab: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਕਾਫੀ ਖਫਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣਾ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਏ ਸੈਂਥਿਲ ਵੇਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਸਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।