ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ (Member Of Parliament Pension) ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ (Agneepath Scheme) ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ?
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਛੱਡਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹਨ?
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ 1954 ਦੀ ਧਾਰਾ 8A ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਪੰਜ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਐਮਪੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਨੀ ਹੀ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।
ਕਿੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ?
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2010 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਮਿਆਦ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।