ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨੇਤਰਹੀਣ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੁਚਿਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇਤਰਹੀਣ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪਿਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਔਰਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਡੀਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਧਿਰਾਂ (ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ) ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ੋਰ, ਗੈਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਰ ਤੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਡੀਡ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਆਚਰਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੰਬਰ 2 (ਮਹਿਲਾ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੰਬਰ 2 ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਆਚਰਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅਨੁਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੰਬਰ 2 (ਮਹਿਲਾ) ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਹਨ (ਇੱਕ ਧੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ) ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਈਂਡ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਰੋਹਿਣੀ ਵਿਖੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 5 ਦਿਨ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਰੇਕ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਲਾਈਫ 3 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਗੇ।