Supreme Court Two-finger Test Ban: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 'ਟੂ-ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ' 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਟੂ-ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਟੈਸਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਪੀੜਤਾ ਦੇ 'ਟੂ-ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ' 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ-ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲੰਬਿਤ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, 2013 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਟੂ-ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ' ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
'ਟੂ-ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ' ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਜਿਨਿਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਉਂਗਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੈਕਸੁਅਲ ਐਕਟਿਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਔਰਤ ਦੇ ਕੁਆਰੀ ਜਾਂ ਕੁਆਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :
Android ਫੋਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
Iphone ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ