Farmers Protest: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਐਸਪੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਤੋਂ 35 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਜੋ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਐਸਪੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਤੋਂ 35 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ।’
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Canada: ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ , ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਚ 40% ਕਮੀ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
ਦਰਅਸਲ ਤੋਮਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 201 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 100 ’ਤੇ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਸੀ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘2014 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਲਾਗਤ ਦਰ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭ ਜੋੜ ਕੇ ਐਮਐਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Pakistani Girl come india for marriage: ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਭਾਰਤ ਆਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲਾੜੀ, ਲਾੜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ