ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Narendra Modi) ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Farm Laws Repeal) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। PMO 'ਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਿੱਲ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਸਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਦਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸਦਨ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Coronavirus Update: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ! 14 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੌਜੇਟਿਵ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸਕੂਲ ਦੋ ਹਫਤੇ ਲਈ ਬੰਦ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/