UP Ration Card Rule: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਫਰਜ਼ੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ (ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ) ਜਾਂ 100 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪਲਾਟ/ਮਕਾਨ ਹੈ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ), ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਅਤੇ ਸੋਨਭੱਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 7.5 ਏਕੜ ਹੈ।)
ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਪਡੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ:
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ (ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ) ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਰਜ਼ੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋੜਵੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।