ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਰਵਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 2.5 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਨਵ ਸੰਪਦਾ ਪੋਰਟਲ ਉਤੇ ਕੁੱਲ 2,44565 ਰਾਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ।


ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵ ਸੰਪਦਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵੇਰਵੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।



ਸਿਰਫ 71 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ 71 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ, ਪੀਪੀਐਸ, ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।


ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਅਗਸਤ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।


ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 846640 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 846640 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 602075 ਨੇ ਹੀ ਮਾਨਵ ਸੰਪਦਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 2.5 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।



ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਛੁਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਹਤ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ, ਊਰਜਾ, ਖੇਡਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ।