ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ-ਡੈਮ (ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ) ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਈ ਸਲਵਾਡੋਰ, ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਹੰਗਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਚੋਣਕਾਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ' ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ 40 ਤੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਸਵੀਡਿਸ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਰਿਪੋਰਟ 2022: ਆਟੋਕ੍ਰੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜਿੰਗ ਨੇਚਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ 32 ਦੇਸ਼ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। V-DEM ਦੇ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਇੰਡੈਕਸ (LDI) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਜ਼ੀਰੋ (0) ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ (1) ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਲਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਛੇ ਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਹੰਗਰੀ, ਭਾਰਤ, ਪੋਲੈਂਡ, ਸਰਬੀਆ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਲਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਦਮਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ-ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਦੀ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਹਿੰਦੂ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਦੂ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। 2013 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2020 ਵਿੱਚ 0.23 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2013 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ (0.57) 'ਤੇ ਸੀ, ਜੋ 2020 ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ 0.34 ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਸੀ।