ਅੱਜ ਰਾਮਪਾਲ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਿਸਾਰ ਨੂੰ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਪਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਅਦਾਲਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਟਾਊਨ ਪਾਰਕ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 1999 ਵਿੱਚ ਰਾਮਪਾਲ ਨੇ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਕਰੋਂਥਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੱਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਮਪਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਜਦ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਮਪਾਲ ਉੱਪਰ ਦੋ ਕਤਲ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤਕ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਮਪਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣ ਤੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।