BBC IT Survey: ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (22 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼, ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਫਤਰ (ਐਫਸੀਡੀਓ) ਦੇ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 'ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼' ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ "ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਾਂਚ" 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ "ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ" ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਹਨ।
ਐਫਸੀਡੀਓ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਰਟਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ "ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧਾਂ" ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ "ਉਸਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ" ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਬੀਸੀ ਵਰਲਡ ਸਰਵਿਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ।
ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ'
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਰਟਲੇ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਬੀਬੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਹਿੰਮ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। "ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਅਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਆਵਾਜ਼, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ,
ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 'ਛਾਪਿਆਂ' 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਰਟਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਸਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ।" ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ,
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਈ ਆਲੋਚਨਾ?
ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਜਿਮ ਸ਼ੈਨਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ, "ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ (Documentary) ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਡੀਯੂਪੀ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੈਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਛਾਪਾ ਸੱਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ FCDOs ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਰਹਿਮ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੌਬ ਬਲੈਕਮੈਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੋਕਲ ਸਮਰਥਕ ਹਨ, ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਰਟਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਸੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Delhi Deputy Mayor : AAP ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਬਣੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ , BJP ਦੇ ਕਮਲ ਬਾਗੜੀ ਨੂੰ 31 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ