ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਾਦ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਕੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਫ ਨੀਅਤ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਹੱਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤੈਅ ਏਜੰਡਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਰਤਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਈਏਐਨਐਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇ।'
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਾਰ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਿੱਕਲੇਗਾ।'
ਦੋਵਂ ਧਿਰਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅੱਜ ਸੱਤਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਜਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਇਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਿੱਕਲੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ