Nirav Modi Case: ਯੂਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ (10 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁੱਧਵਾਰ (9 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਯੂਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।'' ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ।
ਲੰਡਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੀਰਵ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਨੁਚਿਤ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੀਰਵ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਪੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੀਰਵ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਪੀਐਨਬੀ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲਾ 2018 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਘੋਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੀਐਨਬੀ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਈਡੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।