ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਨਾਂ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਡਾਕਟਰ ਸੀਪੀ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਹੈ।


ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2023 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।


2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ


ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 2018 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।


ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਬਗਾਵਤ


ਸਾਲ 2020 'ਚ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਹੰਗਾਮਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਿਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਚਿਨ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।


ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦਾ ਧੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।


 


ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।


 


ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੌਲੀ, ਅਲਵਰ, ਜੋਧਪੁਰ ਅਤੇ ਭੀਲਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। NCRB ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2021 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ 15.3 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 17 ਔਰਤਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।


ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਫਰੀ ਹੈਂਡ ਮਿਲੇਗਾ


ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਅਪਰਾਧ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਾੜ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰੀ ਹੈਂਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੱਥ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।


ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੱਦ ਵਧੇਗਾ


ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2023 'ਚ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਕੋਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਗਾ।