Uniform Civl Code: ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰੋਨੀ ਲਾਲ ਮੀਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਯੂਸੀਸੀ ਕੋਡ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਕੀ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਕਿਰੋਨੀ ਲਾਲ ਮੀਣਾ ਦਾ ਯੂਸੀਸੀ ਬਿੱਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਐਕਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਐਕਟ 2020 ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
1. ਵਿਆਹ
2. ਤਲਾਕ
3. ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ
4. ਗੋਦ ਲੈਣਾ
5. ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ
6. ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ UCC ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ?
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਭਾਵ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।