Uttarakhand HC: ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ-376 ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ 'ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ?
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਤਭੇਦਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੜਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ?
ਔਰਤ ਨੇ 30 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਆਰੀਆ 2005 ਤੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
"ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ।