ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਕੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਆਓ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ।
ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ
ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੀਜ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਘਰ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ
ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਵਹਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ।