ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੈਦ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਧਵ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਧਵ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਕੁਈਨਜ਼ ਦਾ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ' ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 'ਕਵੀਂਸ ਕਾਉਂਸਿਲ' ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬੈਰਿਸਟਰ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਾਰਡ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਹਾਰਾਣੀ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮੁਖ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਸ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।